Connect with us

अन्तरक्रिया

जनकपुरधाम, २८ माघ राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ १५औँ योजनाको आधारपत्र राय सङ्कलन प्रदेश नं २ स्तरीय परामर्श बैठक एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो ।

सो अवसरमा विज्ञहरुले सत्ता, सरकार परिवर्तनसँगै हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य प्रभावित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले हुलाकी सडकको पुलको शिलान्यास गर्ने प्रवृत्तिले पनि यो परियोजना अधुरो र अन्योलमा रहेको सहभागीले बताउनुभयो । हुलाकी सडकको निर्माण कार्यमा ठेकेदार काम नगर्ने तर लापरवाही गरी हिँडिरहे पनि कारवाही नहुने क्रियाकलापले समेत यो परियोजना फुटबल झैँ हुन पुगेको प्रसङ्ग उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतमा कार्य नगरे पनि सुविधामाथि सुविधा लिँदै जाने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय योजनाले तय गरेको नारा कागजमै सीमित भएको उदाहरण उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो । योजना तर्जुमा सन्दर्भमा सही नीति र सही नियतको खाँचो औँल्याउँदै प्रदेश नंं २ मा कृषि, उद्योग र पर्यटनमा आधारित योजना, चुरे संरक्षण, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी मरिन परियोजना, पर्सा वनजन्तु संरक्षण परियोजना र हुलाकी सडक निर्माण कार्य गर्ने परियोजनाको आवश्यकता रहेको सहभागीले बताउनुभयो ।

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विशिष्टीकृत योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले मानवीय विकासमूलक परियोजना, दलित, डोम समुदायको उत्थान योजना र उत्पादनमूलक योजनाको तहगत गुरुयोजना निर्माण गरी स्थायी किसिमले विकास कार्य गर्नु जरूरी छ भन्नुभयो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा पुष्पराज कँडेलले प्रदेश नं २ नेपालको मुटु भए पनि विगतको माथिल्लो संरचनागत योजना बनाउने स्थितिले प्रदेश नं २ सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको तथ्य चिन्तनीय रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले आयोगले हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने, मरुभूमिकरणबाट बचाउन चुरेको संरक्षण, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी डाइभर्शन योजना र उद्योग एवम् पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जनकपुरधाम–सिम्रोनगढ पथ निर्माणबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका सदस्य डा उषा झाले परियोजना उपयुक्त किसिमले छान्ने पद्धतिको विकासमा ध्यान जानु जरूरी छ भन्नुचयो । प्रदेश नं २ का नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा हरिवंश झाले प्रदेश कृषि, शिक्षा, सिँचाइ, चुरे, पर्यटनलाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रदेशको आवधिक योजनाको आधारपत्र फागुन महीनाभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्य भइरहेको बताउनुभयो । आयोगका सहसचिव किरण रूपाखेतीले विसं २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्तिको आय १२ हजार पाँच सय डलर हुने दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र प्रस्तुत गनुृभयो ।(रासस)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 ostake.